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26 January reality - How many dreams of our constitution makers have been fulfilled?

Updated: Aug 5, 2022

Gandhi ji “Even though we make the most beautiful constitution in the world, but if the people who follow it are not good, then it will also prove to be useless”.

A few days ago on the street of Delhi I saw a child crying for milk in front of Mother Dairy. Her mother did not have enough money to buy milk for her baby. The woman bought bread from a nearby shop and mixed it well with water and added some sugar grains, which made it look like milk. He gave his child milk-like water. Which his child thought was milk and started drinking and became silent.

She is not the only woman who does not have enough money to buy basic things, 28% of the population in India falls below the poverty line.

India will celebrate 73rd Republic Day on 26 January. The first Republic Day was observed on 26 January 1950, when the Constitution came into force. It took 2 years 11 months and 18 days for our Constitution makers to complete it.

First day of constitution assembly 13 December 1947. Pandit Jawaharlal Nehru presented before the constitution assembly a document that was lay the foundation of our constitution and this was 'The Aims and Objectives Resolution'

He covered all important topics- Independence, unity, and sovereignty to equality and fundamental rights of citizen in new India. Where in shall be guarantee and Secure to all the peoples of India justice, social, economic and political equality of status, opportunity and before the law freedom of thought, expression, belief, faith, worship, profession, association and action.

constitution makers worked very hard to make the basic structure of the country strong. For which the makers of the Constitution had a lot of discussion and debate.

All people are given equal rights in the constitution. The framers of the Constitution had dreamed of a developed country. They felt that the Constitution would help India a lot in development. Every citizen of the country will get equal rights, no one will be discriminated on the basis of religion, caste and gender. All people will be able to get food, houses, clothes, education and other important basic facilities.


ask some question to yourself

  1. Do people think they are free people?

  2. Have women got equal rights?

  3. Has caste system ended in society?

  4. are people confident that Court of law provide justice?

  5. Is every child in the country getting education?

  6. Has everyone got basic amenities like health houses and food?

  7. can two young people be friend, go out together, fall in love and marriage?

  8. can anyone change their religion?

  9. can one, according to her choice eat, were clothes, speak, write and associate with other people?

After 73 years of constitution assembly we are not reach at this level we can provide basic facilities to all the peoples of country. We have the longest written constitution in the world. Despite this, we are not able to make progress. Even now, illiteracy, discrimination, poverty, health, education, unemployment are very big issues in India.

Let us try to understand the development of the country in some detail in which data will help us to know better.

This data shows the reality of our country that we are going towards development or retrogression.


The constitution makers had given more attention to equality. Article 14 of the constitution provides equality before law '.

Are all people equal today?


The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favors of women.


  • India has been ranked 112th among 153 countries in annual Global gender gap index for 2020, published by World Economic Forum (WEF).

  • it will take 99.5 years to achieve full parity between men and women at the current rate of change.

  • These figures give us a clear picture of the rate at which we are moving forward.

  • Even after 73 years, women have neither received equal respect nor been able to become independent. Even today she is bound in the shackles of society. Crimes occur with them is normal thing. How can we say that equality has come between women and men in society?

  • Even today, patriarchy is clearly visible in society.


Article 17. Abolition of Untouchability. -"Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.

Reservation was provided for the upliftment of backward classes of society but after 73 years’ reservation still exist in India and demand for reservation has only increased.


  • caste discrimination clearly visible in the society.

  • The sanitization and the cleaning work formally and informally employs 5 million people, of which 90% belongs to the Dalit sub castes. According to a five-month study of sanitization worker across India carried out in 2017 by a Dalberg Advisor, a development policy and strategy firm, with the support of Gates foundation.

  • According to NCRB Data - Atrocities Against SCs, STs Increased by 7.3% and 26.5% in 2019. Uttar Pradesh has the most number of cases of crime against SCs – 11,829 cases, which is 25.8% of the total such cases in the country.


According Indian constitution under 86th Amendment act 2002 gives a right to free and compulsory education up to 6–14 years of age.

quality education is the key for raising human development and for reducing inequality is in the labor market.


  • At least 35 million children aged 6 - 14 years do not attend school. 53% of girls in the age group of 5 to 9 years are illiterate

  • India spends 4.6 per cent of its total GDP on education, and ranks 62nd in total public expenditure on education per student, according to IMD. Experts have called for raising the education expenditure to 6 per cent,

I think we all are aware about

  • The school is not yet available in rural areas, if one or two schools exist, where basic facilities such as desks, water, separate washrooms are not available. Girls usually have to face more problems. In India, only 53% of habitation has a primary school. In India, only 20% of habitation has a secondary school.

  • How can we imagine India as a developed country, where schools are not available for children?

  • India spends 4.6 per cent of its total GDP on education, and ranks 62nd in total public expenditure on education per student, according to IMD. Experts have called for raising the education expenditure to 6 percent.

  • In FY2019-20, Sitharaman had allocated around Rs 94,000 crore for education.

  • The Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust, which has been set up by the Centre, has received more than Rs 100 crore worth of donations online till now.

  • Schools are 'Real Temple' we learn from childhood but for this real temples no one have time and money to spend on them.

  • Many trusts have been built by the people for the construction of Ram temple. Whose plan is to reach a large number of people and take the amount according to reverence to build Ram temple from them. But no trusts were ever formed in the field of education, nor has money ever been collected from house to house for education.

  • we see donation boxes in Temple and people also pay money with reverence. we need this donation boxes in' real Temple' schools for the development of society.


The Constitution under part IV deals with the directive principles of state policy where they enjoin upon the state to make effective provisions for securing the "right to work" and "right to public assistance in cases of unemployment".

The Supreme Court recognizing right to work as fundamental right.


  • India tops the list with 356 million young people as the country of world largest youth population.

  • It means we have resources 'young generation' we need to utilize this power in a positive way for the development of country.

  • There are millions of young educated generation who need to work, but cannot find work, they are unemployed. By last count the unemployment rate in India was 8.15% (CMIE January 14, 2

  • This is a very big reason for children to drop out of school, because our education system does not provide any job prospects, hence mostly poor background family students left school.


Article 47 Constitution of India: Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.

Healthy workforce is key to developing country


  • The healthcare allocation in the Union Budget 2020-21 is just a modest increase of 5.7 per cent to Rs 67,484 crore from the revised estimate of Rs 63,830 crore in the previous year and falls short of the target of spending 2.5 per cent of GDP on healthcare.

  • Malnutrition Big challenge in India

  • Children are the future or foundation of any country. But India has the lowest proportion of underweight children in the world except two or three countries like Niger and Yemen.

  • The NFSH 5 report shows that malnutrition level has reduced marginally in a few states and has worsened in some other state, although some other indicators have improved between 2015 and 2019.

  • The cost of ignoring hunger and malnutrition will be high for the country

  • It is essential to have a huge increase in public expenditure on health provide accessible, affordable and quality health coverage to all.


Happiness is a big concern now time in India every year happiness Index Rank increases here peoples are not looking happy they always remain in tension and depression because of every year the cases of Mental Health illness increasing as well. In 2020 India got 144 ranks out of 156.

2016 - 118 RANK

2017 - 112 RANK

2018 - 133 RANK

2019 - 140 RANK

2020 – 144 Rank

This data shows how the peoples of India becoming sad every year. People faced problems in getting basic facilities because our government after that 75 years of Independence not able to provide basic facilities to all the people like better education, health, house, nutritious food, clean water, and good atmosphere. I think our country system is responsible for this backwardness in society. The first one is the distribution of the money and land. In India, one percent of the population holds 73% of the wealth while 670 million citizens compromising the country's poorest half. The elite class that is 1% govern the whole country. we need to cop up with this critical issue of happiness so that everyone in this country feels happy, safe, secure, corruption-free, everyone gets an education, women's feels safe, youth get jobs, house, good atmosphere, and this is possible only when our government will play their roles truly and provide all the basic facilities to the people of the nation and our policymakers also take a good decision for the development of the society So that the dream of our Constitution makers can be fulfilled.

26 जनवरी की वास्तविकता - हमारे संविधान निर्माताओं के कितने सपने पूरे हुए हैं?

गांधी जी " हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान क्यों ना बना ले, पर वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हुए”।

कुछ दिन पहले दिल्ली की सड़क पर मैंने एक बच्चे को मदर डेयरी के सामने दूध के लिए रोते देखा था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चे के लिए दूध खरीद सके। महिला ने पास की एक दुकान से रोटी खरीदी और उसे पानी के साथ अच्छी तरह मिलाया और उसमें कुछ चीनी के दाने मिलाए, जिससे वह दूध जैसा दिखने लगा। उसने अपने बच्चे को दूध जैसा पानी दिया। जिसे उसका बच्चे ने दूध समझा और पीना शुरू किया और चुप हो गया।

वह एकमात्र महिला नहीं हैं, जिनके पास बुनियादी चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, भारत में 28% आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती है।

भारत 26 जनवरी को 73 वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जब संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं को इसे पूरा करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा का पहला दिन 13 दिसंबर 1947- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक दस्तावेज पेश किया, जो हमारे संविधान की आधारशिला था और यह 'उद्देश्य और उद्देश्य संकल्प' था उन्होंने सभी महत्वपूर्ण विषयों- स्वतंत्रता, एकता, और नए भारत में नागरिक के समानता और मौलिक अधिकारों के लिए संप्रभुता को कवर किया। जहां भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की स्थिति, अवसर और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, पेशे, संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता से पहले गारंटी और सुरक्षित किया जाएगा।

संविधान निर्माताओं ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत की। जिसके लिए संविधान के निर्माताओं ने काफी चर्चा और बहस की थी। संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान के निर्माताओं ने एक विकसित देश का सपना देखा था। उन्हें लगा कि संविधान भारत को विकास में बहुत मदद करेगा। देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होंगे, किसी को भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को भोजन, मकान, कपड़े, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।

हमारे संविधान निर्माताओं के कितने सपने पूरे हुए हैं?

अपने आप से कुछ सवाल पूछें

  1. क्या लोगों को लगता है कि वे स्वतंत्र लोग हैं?

  2. क्या महिलाओं को समान अधिकार मिला है?

  3. क्या समाज में जाति व्यवस्था खत्म हो गई है?

  4. क्या लोगों को भरोसा है कि कोर्ट ऑफ लॉ न्याय प्रदान करता है?

  5. क्या देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है?

  6. क्या सभी को स्वास्थ्य घर और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं?

  7. क्या दो युवा दोस्त हो सकते हैं, एक साथ बाहर जा सकते हैं, प्यार और शादी में पड़ सकते हैं?

  8. क्या कोई अपना धर्म बदल सकता है?

  9. क्या कोई अपनी पसंद के अनुसार खाना खा सकता है, कपड़े, बोल, लिख सकता है और अन्य लोगों के साथ जुड़ सकता है?

संविधान सभा के 73 वर्षों के बाद हम इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि हम देश के सभी लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर सकें। हमारे पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके बावजूद हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। अब भी भारत में अशिक्षा, भेदभाव, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे हैं। आइए कुछ विस्तार से देश के विकास को समझने का प्रयास करते हैं जिसमें डेटा हमें बेहतर जानने में मदद करेगा।

यह डेटा हमारे देश की वास्तविकता को दर्शाता है कि हम विकास या प्रतिगामी की ओर जा रहे हैं।

समाज में समानता

संविधान निर्माताओं ने समानता पर अधिक ध्यान दिया था। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है ’।

क्या आज सभी लोग समान हैं?

(ए) लिंग भेदभाव

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए राज्य को सशक्त बनाता है।

वर्तमान परिदृश्य-

  • विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा प्रकाशित 2020 के लिए वार्षिक वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में 153 देशों के बीच भारत को 112 वाँ स्थान दिया गया है। परिवर्तन की वर्तमान दर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता प्राप्त करने में 99.5 साल लगेंगे। ये आंकड़े हमें उस दर की स्पष्ट तस्वीर देते हैं जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 73 वर्षों के बाद भी, महिलाओं को न तो सम्मान मिला है और न ही वे स्वतंत्र हो पाई हैं। आज भी वह समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उनके साथ होने वाले अपराध सामान्य बात है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता आई है? आज भी समाज में पितृसत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

(बी) जातिगत भेदभाव

अनुच्छेद 17. अस्पृश्यता का उन्मूलन। - "अस्पृश्यता" को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। "अस्पृश्यता" से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था।

लेकिन 73 वर्षों के बाद भी भारत में आरक्षण मौजूद है और आरक्षण की मांग केवल बढ़ी है।

वर्तमान परिदृश्य

  • समाज में जातिगत भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वच्छता और सफाई कार्य औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से 5 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं, जिनमें से 90% दलित उप जातियों के हैं। गेट्स फाउंडेशन के समर्थन से, एक डलाबर्ग एडवाइजर, एक विकास नीति और रणनीति फर्म, द्वारा 2017 में पूरे भारत में स्वच्छता कार्यकर्ता के पांच महीने के अध्ययन के अनुसार। एनसीआरबी डेटा के अनुसार - एससी, एसटी के खिलाफ अत्याचारों में 7.3% और 2019 में 26.5% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में एससी के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले हैं - 11,829 मामले, जो देश के कुल मामलों का 25.8% है।


86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार, 6-14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। गुणवत्ता शिक्षा मानव विकास को बढ़ाने और असमानता को कम करने के लिए श्रम बाजार में महत्वपूर्ण है।

वर्तमान परिदृश्य

  • 6 - 14 वर्ष की आयु के कम से कम 35 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 5 से 9 वर्ष की आयु समूह की 53% लड़कियां निरक्षर हैं आईएमडी के अनुसार, भारत अपनी कुल जीडीपी का 4.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है, और प्रति छात्र शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय में 62 वां स्थान है। विशेषज्ञों ने शिक्षा व्यय को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का आह्वान किया, गुणवत्ता शिक्षा मानव विकास को बढ़ाने और असमानता को कम करने के लिए श्रम बाजार में महत्वपूर्ण है।

  • मुझे लगता है कि हम सभी इसके बारे में जागरूक हैं

  • भारत में शिक्षा प्रणाली और पुनः विकास और शिक्षा प्रणाली

  • ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक स्कूल उपलब्ध नहीं है, अगर एक या दो स्कूल मौजूद हैं, जहां डेस्क, पानी, अलग-अलग वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लड़कियों को आमतौर पर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में, केवल 53% बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय है। भारत में, केवल 20% बस्ती में एक माध्यमिक विद्यालय है।

  • हम एक विकसित देश के रूप में भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जहां स्कूल बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

  • आईएमडी के अनुसार, भारत अपनी कुल जीडीपी का 4.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है, और प्रति छात्र शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय में 62 वां स्थान है। विशेषज्ञों ने शिक्षा व्यय को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का आह्वान किया है FY2019-20 में, सीतारमण ने शिक्षा के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

  • केंद्र द्वारा स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक का दान ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। स्कूल 'रियल टेम्पल' हैं जो हम बचपन से सीखते हैं लेकिन इस असली मंदिर के लिए किसी के पास समय और पैसा नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए कई ट्रस्ट लोगों द्वारा बनाए गए हैं। जिनकी योजना बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने और उनसे राम मंदिर बनाने के लिए श्रद्धा के अनुसार राशि लेने की है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी कोई कभी कोई ट्रस्ट नहीं बनाया गया, न ही कभी शिक्षा के लिए घर घर जाकर पैसे इकट्ठे किए गए । हम मंदिर में दान पेटी देखते हैं और लोग श्रद्धा के साथ पैसे भी देते हैं। हमें समाज के विकास के लिए 'असली मंदिर' स्कूलों में इस दान पेटी की आवश्यकता है।

बेरोजगारी और युवा

भाग IV के तहत संविधान राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है, जहां वे राज्य पर "काम करने का अधिकार" और "बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार" हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में काम करने के अधिकार को मान्यता दी।

वर्तमान परिदृश्य

  • विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के रूप में 356 मिलियन युवा लोगों के साथ भारत शीर्ष पर है। इसका अर्थ है कि हमारे पास संसाधन हैं 'युवा पीढ़ी' हमें इस शक्ति का उपयोग देश के विकास के लिए सकारात्मक तरीके से करने की आवश्यकता है। लाखों युवा शिक्षित पीढ़ी को काम करने की आवश्यकता है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, वे बेरोजगार हैं। अंतिम गणना तक भारत में बेरोजगारी दर 8.15% थी (CMIE 14 जनवरी, 2020).

  • यह बच्चों के स्कूल छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली कोई भी नौकरी की संभावनाएं प्रदान नहीं करती है, इसलिए ज्यादातर गरीब पृष्ठभूमि के छात्र स्कूल छोड़ देते हैं।

  • स्वास्थ्य

  • अनुच्छेद 47 भारत का संविधान: पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य। स्वस्थ कार्यबल विकासशील देश की कुंजी है

  • वर्तमान परिदृश्य

  • केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वास्थ्य सेवा आवंटन पिछले साल के 63,830 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 5.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 67,484 करोड़ रुपये हो गया और स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने के लक्ष्य से कम हो गया ।

भारत में कुपोषण बड़ी चुनौती

  • बच्चे किसी भी देश का भविष्य या नींव होते हैं। लेकिन भारत में नाइजर और यमन जैसे दो या तीन देशों को छोड़कर दुनिया में सबसे कम वजन वाले बच्चों का अनुपात है। एनएफएसएच 5 रिपोर्ट से पता चलता है कि कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में मामूली कम हो गया है और कुछ अन्य राज्यों में खराब हो गया है, हालांकि 2015 और 2019 के बीच कुछ अन्य संकेतक बेहतर हुए हैं।

  • देश के लिए भूख और कुपोषण की अनदेखी की लागत अधिक होगी स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि होना आवश्यक है, सभी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना।

भारत के लोग खुश नहीं हैं

भारत में अब हर साल खुशी एक बड़ी चिंता का विषय है, यहां इंडेक्स रैंक बढ़ने से लोग खुश नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वे हमेशा तनाव और अवसाद में रहते हैं क्योंकि हर साल मेंटल हेल्थ बीमारी के मामले भी बढ़ रहे हैं। 2020 में भारत को 156 में से 144 रैंक मिली

2016 - 118 रैंक

2017 - 112 रैंक

2018 - 133 रैंक

2019 - 140 रैंक

2020 - 144 रैंक

यह डेटा दिखाता है कि कैसे भारत के लोग हर साल दुखी हो रहे हैं। लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारी सरकार ने आजादी के 75 वर्षों के बाद भी सभी लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी और अच्छे वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की। मुझे लगता है कि समाज में इस पिछड़ेपन के लिए हमारी देश व्यवस्था जिम्मेदार है।

पहला धन और भूमि का वितरण है। भारत में, एक प्रतिशत आबादी के पास 73% संपत्ति है, जबकि 670 मिलियन नागरिक देश के सबसे गरीब आधे से समझौता करते हैं। कुलीन वर्ग जो 1% है वह पूरे देश पर शासन करता है। हमें खुशी के इस महत्वपूर्ण मुद्दे से मुकाबला करने की आवश्यकता है ताकि इस देश में हर कोई खुश, सुरक्षित, सुरक्षित, भ्रष्टाचार-मुक्त महसूस करे, सभी को एक शिक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो, युवाओं को रोजगार, घर, अच्छा माहौल मिले, और यह संभव है जब हमारी सरकार सही मायने में अपनी भूमिका निभाएगी और राष्ट्र के लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी और हमारे नीति-निर्माता भी समाज के विकास के लिए एक अच्छा निर्णय लेंगे, ताकि हमारे संविधान निर्माताओं का सपना पूरा हो सके।

The writer is student of journalism

at DU (views are personal)

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